Blog

(no title)

*समाचार**आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत*         सक्ती, 31 दिसम्बर 2024// राजस्व पुस्तक परिपत्र…

Read More »

(no title)

*समाचार**कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक**जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव में लाए तेजी-कलेक्टर**कलेक्टर ने जनपद…

Read More »

*समाचार*

संभागायुक्त कोर्ट में तेजी से हो रहा प्रकरणों का निराकरण
ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपडेट

        सक्ती, 30 दिसंबर/ श्री महादेव कावरे, भा प्र से संभागायुक्त रायपुर द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2024 को संभागायुक्त बिलासपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार लिया जाकर अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग के न्यायालय के प्रकरणों की भी सुनवाई इनके द्वारा किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग में राजस्व प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण हो रहा है।

पक्षकार अब अपने प्रकरणों के वर्तमान स्थिति के सम्बंध में जानकारी वेबसाईट रेवेन्यू डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन (https://revenue.cg.nic.in) एवं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजी रेवेन्यू(www.cgrevenue) पर अद्यतन स्थिति की ऑनलाइन भी जांच कर सकेंगें। श्री महादेव कावरे द्वारा न्यायालय संभागायुक्त आयुक्त बिलासपुर के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से राजस्व वर्ष 2023-24 दिनांक 30 सितम्बर, 2024 की स्थिति में 2310 दर्ज प्रकरण में से 252 प्रकरणों की सुनवाई कर आदेश पारित / निराकरण पश्चात् 2058 शेष दर्ज है। इसी तरह अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से 1194 दर्ज प्रकरण में से सुनवाई कर 227 प्रकरणों में आदेश पारित कर निराकृत पश्चात् 967 लंबित है।

       राजस्व वर्ष 2024-25 जो कि कलेण्डर वर्ष 01 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 30 सितम्बर 2025 तक होता है। इस दौरान 01 अक्टूबर 2024 से दिनांक 27 दिसम्बर 2024 की स्थिति में आयुक्त न्यायालय में विगत वर्षों के लंबित प्रकरणों सहित 72 नये प्रकरण दर्ज होकर 2130 प्रकरणों में से 79 प्रकरणों पर आदेश जारी किया गया है। इसी तरह अपर आयुक्त के न्यायालय में 67 नये प्रकरण दर्ज होकर 1034 प्रकरणों में से 62 में आदेश प्रसारित किया गया है।

     वर्तमान में आयुक्त न्यायालय में 2051 एवं अपर आयुक्त न्यायालय में 972 लंबित, इस प्रकार कुल ऑनलाईन 3023 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है। संभागायुक्त न्यायालय बिलासपुर द्वारा शासन के समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरणों की ऑनलाईन एण्ट्री के साथ विशेष रूप से पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागणों की सुविधाओं की दृष्टि से उनके मोबाईल नंबर प्राप्त कर लिंक किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे कि सम्बंधितों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति का संदेश प्राप्त हो सके।

Read More »

(no title)

सरकार दे रही 40-50 हज़ार रुपये महीने का विज्ञापन, मुहिम के तहत 100 से अधिक संचालकों/संपादकों ने पूर्ण किया रजिस्ट्रेशन…

Read More »

(no title)

छत्तीसगढ़ में न्यूज पोर्टल के लिए खुशखबरी, नए पोर्टलों को भी सरकार दे रही 40-50 हज़ार रुपये महीने का विज्ञापनहो…

Read More »

(no title)

सरकार दे रही 40-50 हज़ार रुपये महीने का विज्ञापन, मुहिम के तहत 100 से अधिक संचालकों/संपादकों ने पूर्ण किया रजिस्ट्रेशनरायपुर…

Read More »

(no title)

एग्री स्टेक परियोजना के तहत कृषक पंजीयन के लिए जिले के सभी सीएससी संचालकों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण का किया…

Read More »