कलेक्टर, सीईओ सहित सभी अधिकारी सुशासन तिहार अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं का कर रहे निरिक्षण
सुशासन तिहार-2025
कलेक्टर, सीईओ सहित सभी अधिकारी सुशासन तिहार अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं का कर रहे निरिक्षण
सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आमजन के समस्याओं के समाधान के लिए रखी गई है समाधान पेटी
उत्साहपूर्वक आवेदन जमा करने बड़ी संख्या में पहुँच रहे लोग*
सक्ती 9 अप्रैल 2025/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में ‘सुशासन तिहार -2025’ के आयोजन का ऐलान किया है l जिसके तहत विगत दिवस 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में आमजन से आवेदन प्राप्त किये जा रहे है l सुशासन तिहार अंतर्गत आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो, जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन सहित सभी अधिकारी विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुँचकर आवेदन लेने की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं का निरिक्षण करते हुवे लोगों को इस तिहार का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए जागरूक कर रहे है। इसके तहत आज कलेक्टर और सीईओ द्वारा जनपद पंचायत सक्ती अंतर्गत ग्राम ऋषभतीर्थ, नगरदा, बरपालीकला आदि जगहों में औचक पहुँचकर आवेदन लेने की प्रक्रिया का निरिक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए l जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में आमजन के समस्याओं के समाधान के लिए रखे गए समाधान पेटी में आवेदन जमा करने के लिए उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जिले के नागरिक पहुँच रहे है l कलेक्टर श्री तोपनो के निर्देशन में जिले के सभी अधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में पहुंचकर आमजन को सुशासन तिहार 2025 का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए जागरुक किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “सुशासन तिहार-2025” का आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। “सुशासन तिहार-2025” अंतर्गत पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
