पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों ने खोला मोर्चा, एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर सौंपा ज्ञापनHMS पोर्टल की तकनीकी परेशानियों से लेकर वेतन कटौती और पदोन्नति तक के मुद्दे उठाए, विभाग से जल्द निराकरण की मांग सारंगढ़-बिलाईगढ़। अपनी लंबित समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की जिला इकाई सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर विभाग के सामने अपनी आवाज बुलंद की।
इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया तथा सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।संघ का कहना है कि छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाले अधीक्षकों को विभागीय कार्यों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल संबंधी कार्यों में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक संसाधनों के अभाव में निजी खर्च से काम करने की स्थिति बन रही है। वहीं, कार्य के घंटे, अवकाश, वेतन कटौती और पदोन्नति जैसे विषय भी लंबे समय से उनकी चिंता का कारण बने हुए हैं।
HMS पोर्टल के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की मांगसंघ ने मांग की है कि छात्रावासों एवं आश्रमों में HMS पोर्टल पर प्रतिदिन ऑनलाइन कार्य करने के लिए कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाए। जब तक विभाग द्वारा ये संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक अधीक्षकों पर निजी खर्च से ऑनलाइन कार्य करने का दबाव नहीं बनाया जाए।मेडिकल अवकाश और वेतन कटौती पर उठाए सवालसंघ ने पोर्टल में 30 दिन के मेडिकल अवकाश का प्रावधान जोड़ने की मांग की है। साथ ही दो से तीन दिन की अनुपस्थिति पर मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक लगाने तथा न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूर्ण वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग रखी है।
विद्यार्थियों की उपस्थिति को सार्वजनिक करने के बजाय केवल अधिकृत अधिकारियों तक सीमित रखने की बात भी ज्ञापन में शामिल है।कार्य के घंटे और अवकाश निर्धारित करने की मांगअधीक्षकों के कार्य के घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश सुनिश्चित करने और ऑन-कॉल व्यवस्था को स्पष्ट करने की मांग की गई है। विशेष रूप से महिला अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करने पर जोर दिया गया है।
कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति का मुद्दा भी उठायासंघ ने विभागीय कैडर पुनर्गठन कर मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर देने की मांग की है। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने तथा छात्रावास संचालन के लिए दैनिक सामग्री, यात्रा भत्ता और अन्य स्वीकृत मदों का पर्याप्त बजट समय पर जारी करने की मांग भी रखी गई है।
अब विभागीय निर्णय का इंतजारसंघ ने स्पष्ट किया कि छात्रावासों का सुचारू संचालन और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना अधीक्षकों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन, स्पष्ट कार्य व्यवस्था और उचित सेवा शर्तें भी जरूरी हैं। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब अधीक्षकों को विभागीय स्तर पर सकारात्मक पहल और मांगों के निराकरण का इंतजार है।
